ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੱਲਣ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਖੇਮਕਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।