ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਾਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਪ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੁਖ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, 10 ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 31 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਨੈਲੋ ਤੇ ਹਲੋਭਾਪਾ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਜੇਪੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ- ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ? ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਨਿੱਕ ਜੋਨਸ ਨੇ ਮਨਾਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਐਨੇਵਰਸਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904