ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸੌਲੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।   ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੁਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਢਾਏ ਗਏ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।