ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਦੇ ਆਗਰਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਠਾ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ITAT ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬਚਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਚਾਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 2.5 ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।