ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਖਤੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ' ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। 'ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ 1941 'ਚ ਅਬੁਲ ਅਲਾ ਮੌਦੂਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ 'ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ' 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਦ ਆਦਿ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।