India On World Bank: ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ (ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ) ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।" ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਮਕਸਦ?
ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ'
ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 'ਚ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ (ਭਾਰਤ) ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (3) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।