ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਤੇ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਸੀਹਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਤੇ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਸੀਹਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਗ਼ੁਲਾਮ ਏ ਮੁਸਤਫ਼ਾ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਕੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਉਧਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਹਾ, "ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।