ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬੈਠੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
5 ਜੂਨ, 1947 ਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 245 ਤੋਂ 255 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਘੀ/ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ
ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ 98 ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਲਾਇੰਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ
ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ 'ਚ 61 ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੰਸਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ
ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 52 ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 352 ਤੋਂ 360 ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 355 ਤੇ 356 ਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 355 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਿਸਚਤ ਕਰੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 355 ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 356 ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਈ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਥਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 61ਵੀਂ ਸੰਵਧਾਨ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।