ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਮਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨੋ ਬਿੱਲ ਨੋ ਪੇਮੈਂਟ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨੋ ਬਿੱਲ ਨੋ ਪੇਮੈਂਟ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਵਿੱਚ 1,71,109, 2017-18 'ਚ 2,79,376 ਤੇ 2018-19 'ਚ 2,47, 546 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2019-20 ਦੌਰਾਨ 19 ਜੂਨ ਤਕ 64,051 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

रेलवे द्वारा No Bill, No Payment की नीति अपनाते हुए विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों को बिल देना अनिवार्य किया गया है। ट्रेन अथवा रेलवे प्लेटफार्म पर यदि कोई विक्रेता आपको बिल देने से इंकार करता है तो आप को उसे पैसे देने की आवश्यकता नही है। pic.twitter.com/qxcnnjtemb

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) July 18, 2019

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰਾਬ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨੋ ਬਿੱਲ ਨੋ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਭਾਅ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੈਂਡਰ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।