ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਫਾਰਮਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਗੁਟਖ਼ਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸੋਨਾ, ਕੌਮੋਡਿਟੀ, ਫ਼ਿਲਮ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਅਨਅਕਾਊਂਟਿਡ ਇਨਕਮ-ਵੈਲਥ ਬੋਥ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੰਟਰੀ- ਏ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅਨੈਲਸਿਸ’ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਏ ਗਏ ਖ਼ਾਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇਹ ਡੇਟਾ 1980-2000 ਤੱਕ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ 1990-2008 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 9,41,837 (216 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ 1997-2009 ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.2-7.4 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਮ. ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।