ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 29 ਦੀ ਥਾਂ 28 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਤੋਂ ਵਧਕੇ 9 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ।

• ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਰਣਬੀਰ ਪੇਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਨਲ ਕੋਡ ਯਾਨੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

• ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਵੇਗਾ।

• ਸੂਬੇ ‘ਚ 420 ਸਥਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਪ 136 ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ।

• ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੁਣ 89 ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧਕੇ 114 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੂਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।

ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ: ਫਿਲਹਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਬੈਂਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵੳਧਾ ਅਧਿਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।