ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਸਐਮਸੀ) ਤੇ ਜੰਮੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਐਮਓਐਸ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ (ਜੀਏਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਐਮਸੀ ਤੇ ਜੇਐਮਸੀ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ MoS ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਭਾਗ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਾ ਵਾਰੰਟ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰੇਗਾ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ, ਦਫਤਰ ਤੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਕੈਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।