Jammu Kashmir Assembly: ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਖ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।


ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।


ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸ਼ੇਖ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਕੁੱਲੇ, ਪੀਸੀ ਮੁਖੀ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੀਡੀਪੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।


ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?


ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।' 


ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।' ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ


ਭਾਜਪਾ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ ਰਾਥਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਲਜੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?'


ਐਨਸੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।