ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ

ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ, ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 (1) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 35A ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

370 ਹਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ-

• ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ 35A ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
• ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ।
• ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ।