ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ
ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਚਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।