5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ SC ਕੋਲ, ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗੁੱਸੇ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ...
Alimony ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੇ ਗੁਜਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਤੀ ਦੀ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਵਜੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਦੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪਤਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪੁੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?'
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਉਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀ। ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁਜਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
Before You Go
‘ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ’: CM ਮਾਨ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
