ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਅਇਅੱਪਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਥਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹੌਲ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਹਿਰਾਈ ਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਅਇਅੱਪਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਗਵਾਨ ਅਇਯੱਪਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 41 ਦਿਨ ਤਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 41 ਦਿਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।