ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ 'ਸਜ਼ਾ'!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।   ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ‘ਵਾਜਬ’ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯਕੀਨਨ ਗ਼ਲਤ’ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ’ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ‘ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ’।