Proposal to Cut Road Tax on Hybrid and Electric Vehicles : ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਬੂਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਬੈਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਭ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ 'ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਾਫ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।