ਕਰਨਾਟਕ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Karnataka High Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ (Hijab Controversy) को ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ।


ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਡੁਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ?


ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 


ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ  


ਜਸਟਿਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰਾਗਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।