Karnataka IT firms: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ Karnataka Shops and Commercial Establishments Act 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 14 ਘੰਟੇ (12 ਘੰਟੇ + 2 ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਈਮ) ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੇਬਰ ਲਾਅ 12 ਘੰਟੇ (10 ਘੰਟੇ + 2 ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਈਮ) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐਸ/ਬੀਪੀਓ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 125 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ"। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ IT/ITeS ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (KITU) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਸੋਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। "ਕੇਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 45% ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ 55% ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।" ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਈਟੀ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ।