ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਰਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਪੱਖ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ 17 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 15 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀ (ਗ) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਮਤ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।