ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਸੁਧਾਰ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਯੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਬੀ.) ਸਮੇਤ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10.08 ਕਰੋੜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 40.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ., ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਘਰੇਲੂ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀਆਂ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਯੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਬੀ. ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤਕ 6.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 41.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 50 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।