ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ''ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ'' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਾਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਸਟਿਸ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵੀ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਜੀਓ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਣੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਓ ਨੇ 'ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ' ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ, ਪੰਥ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।