ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਨਜੇਏਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ "ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੱਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ "ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮੁੱਦਾ" ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਐਸਸੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/