Hisar News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੱਜਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਬਨਾਉਣ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਐਚਆਰਡੀਐਫ ਦੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਫਾਰਮ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 2719 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ 2047 ਲਈ ਹਾਈ ਲੇਵਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਝੱਜਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੁੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਐਚਆਰਡੀਐਫ ਫੀਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਐਚਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 1 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਦੇ ਔਸਤਨ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਫਾਰਮ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਂਅ: ਢੰਡੂਰ, ਬੀੜ ਬਬਰਾਨ ਅਤੇ ਮਿਰਾਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ 'ਤੇ 1954 ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ 2719 ਘਰ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1831 ਮਕਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ 250 ਵਰਗ ਗਜ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੁੰ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ 250 ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ 1 ਕਨਾਲ ਤਕ ਦੇ 742 ਘਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ, 1 ਕਨਾਲ ਤੋਂ 4 ਕਨਾਲ ਤਕ ਦੇ 146 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਘਰ 4 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਨਾਲ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤੋ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।