Lateral Entry Recruitment Cancellation: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ' (UPSC) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (17 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ 45 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 63 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 57 ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
UPSC ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ''।