One Nation One Election: 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਨ ਅਤੇ 2029 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sikh IPS Officer: ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ: ਮਮਤਾ
2028 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ "ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜਾਂ ਭਾਗ" ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Tax Free Countries: ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਛੋਟ
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੌਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।