Laws For Abusive Comment On Social Media: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ
21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 509 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 509 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਈਮੇਲ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 509 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 509 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਈਮੇਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 509 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 509 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।