ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਖੇਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ₹1,000 ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਾਂ ਤੇ ਵੱਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ₹500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ 170-200 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਢੱਕਿਆ ਖੇਤਰ ਤੇ 200-250 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ₹5,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਾ ਵੇਚਣ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।