CSDS-Lokniti Pre-Poll Survey: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਸਰਵੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। CDS ਲੋਕਨੀਤੀ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਸਰਵੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ
ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਹੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਬ
ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਂਝ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। 2019 ਵਿੱਚ, ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।