Protests In Parliament Premises : ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਧਰਨਾ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ।
ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ?
ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ, ਵਰਤ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਧਰਨਾ , ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ,ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਵਿਸ਼ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ...ਧਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 14 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ''ਅਸਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ''ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਸਿਖੀਏ ਹਜ਼ੂਰ ...ਜੈ ਹਿੰਦ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀਸੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ "ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਧਰਨਾ , ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।