ਭੋਪਾਲ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿੱਲ -2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ‘ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਸੁਤੰਤਰਿਆ ਐਕਟ 1968’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। AB-PMJAY SEHAT: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, J-k ਨੂੰ 26 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ
  • ਧਰਮ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
  • ਔਰਤਾਂ / ਨਾਬਾਲਗ / ਅਨੁਸੂਚਿਤ / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
  • ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਲੁੱਕਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
  • ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
  • ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
  • ਜੱਦੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।
  ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904