ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ (MVA) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਲਕੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ (ਬਾਗ਼ੀ) ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ. ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 34 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਰਵੀ ਨਾਇਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਿਹਾ।