ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਘਨਵਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਘਨਵਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਖੜੋਤ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ" ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।”

ਘਨਵਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

ਘਨਵਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ" ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ"

ਪੈਨਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਘੇ ਵਿਦਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।