ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫ਼ਰਕ, ਜਾਣੋ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸੱਚ

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧੁਨੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਧੁਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਸੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ, ਘੁਸਪੈਠ, ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਕਿਰਸਾਣੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ। 2022 ਤਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ 'ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੀਵਾਨੀ (ਸਿਵਲ) ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 100 ਦੀ ਥਾਂ 150 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 22 ਲੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇੰਜਨਅਰਿੰਗ, ਸਾਇੰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਉੱਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ GDP ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। 2019-20 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਰੁਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਸਿਹਤ

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2022 ਤਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਏਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।