Manipur Violence: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ.ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ, ਕੁੱਕੀ, ਮੇਈਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਈਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ ਏਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 310 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 272 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ 37,450 ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ..', ਦਿੱਲੀ ਪੁੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ
ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਮੇਈਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਵਰਗੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 10,000 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।