Manish Sisodia Bail: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 45 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਲੋੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।" ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਹ ਹਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਮੁਚਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।
ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੋ।