Manish Sisodia: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਸਿਗਨਲ' ਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਰੀਬ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।