ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ‘ਲਿਵ–ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ-ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਜੈਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ।

ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 19 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਖਿਲ ਜੈਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 'ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਕ 29 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਤੇ 31 ਸਾਲਾ ਵਿਆਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਲਜਾ ਕੁਮਾਰੀ (19) ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (22) ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਣਵਿਆਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।