ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਰਜੇਡੀ ਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਵੇਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਾਰਜ ਆਰਵੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।