ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, LG ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਆਹ ਪਾਵਰ
Ladakh: ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੇਹ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, MHA ਕੋਲ ਹੁਣ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ₹20 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ MHA ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ₹3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (PPP) ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ₹20 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
MHA ਕੋਲ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ₹5 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹5 ਕਰੋੜ) ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਪਹਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਲੇਹ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਹ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੇਹ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹10 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹3 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ₹3 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹10 ਕਰੋੜ) ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਲੱਦਾਖ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
