ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਧਾਰਾ-66 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ 24 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 24 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ -66 ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ -66 ਏ ਅਵੈਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੈਕਸ਼ਨ -66 ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਰ-ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ -66 ਏ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Messi New Contract: Lionel Messi ਕਰਨਗੇ Barcelona ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ: ਸੂਤਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904