ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਤਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਮਗਰੋਂ 15 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਮਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅੜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।’ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਮਕਾ ਕੇ ਹੰਭਾਉਣ-ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।