ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਮੇਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।