2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904