Major Law Changes: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ IPC, CRPC ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਟੈਸਟ, ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।