ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਗੇੜ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਤਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਫ਼ਸਲ 'ਚ 3-3.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਇਕ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਓਨਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਤਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਫੀਸਦ ਫੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
