ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਪੀਐਫ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਐਫ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ (ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ) ਘਟੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਡ ਬਿੱਲ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਚਆਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਦਲੇਗਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਐਚਐਸਚ ਕੋਡ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਮਿੰਟ ਗਿਣ ਕੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡ੍ਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੇਜ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਭੱਤੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਣ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਪੀਐਫ ਵਧੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਰਚਨਾ ਬਦਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਗੈਰ-ਭੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਸੈਲੇਰੀ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਫ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪੀਐਫ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਪੀਐਫ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੇਕ ਹੋਮ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਗ੍ਰੇਚੂਟੀ ਤੇ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।