Monsoon Session 2023: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, 2023 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 23 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
UCC ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਜੁਟੀ
ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਸੀਸੀ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (1 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਜਨਪਥ 'ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।